साल 2021 में होने वाली जनगणना में पिछड़े वर्ग की अलग कैटेगरी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो इस बाबत सामाजिक न्याय मंत्रालय को निर्देश दे.याचिकाकर्ता ने कहा कि 2021 के लिए जनगणना का जो परफ़ॉर्मा तैयार किया गया है उसमें 32 कैटेगरी बनाई गई है, इसमें हिंदू, मुसलमान एससी और एसटी कैटेगरी हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़े वर्ग को नौकरी में मिलने वाले आरक्षण वगैरह में सुविधा हो, इसके लिए ऐसी कैटेगरी बनाई जानी ज़रूरी है.
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