कानून होल्ड करने का ऑफर किसानों ने ठुकराया, आज 11 वें दौर की वार्ता

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 11वें दौर की वार्ता होगी. इससे ठीक पहले गुरुवार देर रात किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को डेढ़ साल स्थगित करने के सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया. किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. इसके साथ ही किसानों ने MSP पर कानूनी गारंटी देने की अपनी मांग भी दोहराई है. सयुंक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जबतक सरकार हमारी सारी मांगे मान नहीं लेती है, वे तब तक विरोध करते रहेंगे. मोर्चा का दावा है कि आंदोलन में अब तक 147 किसानों की मौत हो चुकी है. वहीं, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमिटी ने भी देश के 10 किसान संगठनों से बातचीत की.