भारत में ये मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती रहें, आज भी अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा देना सिर्फ एक विचार ही है.
अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना ने की. जिस समय CJI अदालतों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रहे थे, उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे.
CJI बोले कि राष्ट्रीय न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया है. इसलिए मैं कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाकर प्रस्ताव में तेजी लाई जाए.
इस मौके पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को न केवल पूरा समर्थन दिया जा रहा है बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं.
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