नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उन स्थानों से RO उपकरणों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए जहां पानी ज्यादा खारा नहीं है. इस बाबत सरकार को नीति बनाने का भी निर्देश दिया है. एनजीटी ने कहा कि जहां पानी में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स यानि टीडीएस की मात्रा 550 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां नलों से सप्लाई होने वाला पानी पिया जा सकता है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा कि यदि टीडीएस 500 मीलीग्राम प्रती लीटर से कम है तो RO प्रणाली प्रभावी नहीं है और ऐसा होने पर महत्वपूर्ण खनिज निकल सकते हैं . जिन भी इलाकों में आरओ की अनुमति है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि 60 प्रतिशत से अधिक पानी को पुन: इस्तेमाल में लाया जाए.
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