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NGT SLAMMED DELHI JAL BOARD OVER POLLUTION IN YAMUNA  | यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फटकार

NGT SLAMMED DELHI JAL BOARD OVER POLLUTION IN YAMUNA - यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फटकार

यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को NGT&nbsp;ने दिए ये निर्देश

यमुना पर चिंतित NGT

यमुना में बढ़ते प्रदूषण के चलते NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है. एनजीटी ने कहा है कि यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और न ही ऐसे विकल्पों पर काम हो रहा है जिससे नदी में प्रदूषण को कम किया जा सके. इस मामले में एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं. यमुना में प्रदूषण का मुख्य कारण सीवेज, इंडस्ट्रीयल वेस्ट और बाकी का कचरा है जो यमुना में बिना ट्रीट हुए बहता है.

योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है. इस बार दिवाली पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है

Fireworks banned in 13 cities of UP including Lucknow, Noida-Ghaziabad

प्रदूषण पर अब योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है. इस बार दिवाली पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है

यूपी के 13 शहरों में पटाखे बैन

बढ़ते वायु प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के सख्त निर्देशों के बाद अब योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है. इस बार दिवाली पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है. . इन शहरों में मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं. लखनऊ में तो पुलिस को शहर की सभी पटाखा दुकानों को बंद कराने का आदेश भी जारी हो गया है. सरकार के मुताबिक आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ व हापुड़ की हवा की क्वालिटी बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिन शहरों में एक्यूआई लेवल मॉडरेट या उससे बेहतर है वहीं पर ग्रीन क्रेकर्स बेचे जाएं.

दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि NGT के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

Firecrackers sale licenses suspended ahead of Diwali in Delhi

पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी लाइसेंस किए गए निलंबित

दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी सभी लाइसेंस किए निलंबित 

दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते सीएम केजरीवाल के पटाखों बैन के ऐलान के बाद अब दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन को लेकर गुरुवार को NGT में सुनवाई हुई थी. दिल्ली सरकार ने पहले ही सभी प्रकार के पटाखा खरीदने और बेचने पर रोक लगा रखी है. उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पटाखा कंपनियों की एसोसिएशन ने कहा था कि पटाखा कंपनियों से 10 हजार लोग जुड़े हुए है. बैन लगने से यह सब बेरोजगार हो जाएंगे. इस पर NGT ने कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं मौत का नहीं.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उन स्थानों से RO उपकरणों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए जहां पानी ज्यादा खारा नहीं है. इस बाबत सरकार को नीति बनाने का भी निर्देश दिया है. एनजीटी ने कहा कि जहां पानी में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स यानि टीडीएस की मात्रा 550 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां नलों से सप्लाई होने वाला पानी पिया जा सकता है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा कि यदि टीडीएस 500 मीलीग्राम प्रती लीटर से कम है तो RO प्रणाली प्रभावी नहीं है और ऐसा होने पर महत्वपूर्ण खनिज निकल सकते हैं . जिन भी इलाकों में आरओ की अनुमति है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि 60 प्रतिशत से अधिक पानी को पुन: इस्तेमाल में लाया जाए.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक एनजीटी ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को पर्यावरण मानदंड़ों के उल्लंघन के लिए गुरुग्राम में सुशांत लोक -फेस 1 आवासीय परिसर को बंद करने के लिए अभियोजन शुरू करने और निर्देश जारी करने के आदेश दिये हैं। आरोप है कि अंसल ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। 

प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा है कि जुर्माने की रकम सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से वसूली जाएगी। अगर दिल्ली सरकार यह राशि वसूलने में नाकाम रहती है तो उससे हर महीने 10 करोड रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल प्रदूषण से जुड़ी तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था। 

एनजीटी ने प्रदूषण को रोकने में नाकाम दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने कहा की दिल्ली सरकार राज्य में चल रही फैक्ट्रियों के धुंए से शहर को बचाने में पूरी तरह से असफल रही है। प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली-एनसीआर में  ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तो लागू कर दिया गया लेकिन इस पर उदासीनता बरते जाने के कारण इसका असर नहीं दिखा। 

एनजीटी

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