Haryana: HC का आदेश, किसान आंदोलन का जल्द समाधान करे केंद्र सरकार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र से किसानों के चल रहे आंदोलन का तुरंत समाधान करने को कहा है. जिसके मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी गई है.
उच्च न्यायालय दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं के आसपास किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

'निर्दिष्ट क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए'

इसने ये भी सुझाव दिया कि अगर कोई प्रदर्शन करना भी है, तो राज्यों को आंदोलनकारियों के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए, जबकि ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों के पास अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है.इसमें आगे कहा गया कि राज्य सरकार भी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि उन्हें कोई असुविधा न हो.

विरोध प्रदर्शन के ताजा दौर में केंद्र पर किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की गई है, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाना भी शामिल है.
दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाज़ीपुर सीमाओं को सील करने के अलावा, पुलिस ने संसद और दिल्ली के मध्य भाग की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कों पर बैरिकेड की कई परतें लगा दीं. प्रदर्शनकारी किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करे, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाना भी शामिल है, उन्हें हरियाणा के अंबाला में शंभू सीमा पर इसी तरह की पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि दाता सिंहवाला-खनौरी सीमा पर आंसू गैस के गोले दागे जाने से एक किसान घायल हो गया.

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूरे शहर में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी और शहर की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्थाएं हैं।" सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों जैसी निगरानी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर कई किसान संघों, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से हैं, ने 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.

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