हाइलाइट्स

  • केंद्र सरकार ने 2 साल तक के लिए दी राहत
  • अब खाने का तेल होगा सस्ता, लोगों को मिलेगी राहत!
  • सोयाबीन-सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म
  • आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म

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Edible Oil: आम आदमी को राहत, खाने का तेल होगा सस्ता! सोयाबीन-सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म

मोदी सरकार ने 202-लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी फ्री करने का ऐलान किया है. साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट​​​​​​ सेस भी खत्म होगी. जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

Edible Oil: आम आदमी को राहत, खाने का तेल होगा सस्ता! सोयाबीन-सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म

Edible Oil Prices: महंगाई (Inflation) की मार के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर है. पेट्रोल-डीजल के बाद अब जल्द ही खाने के तेल (Oil) की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. मंगलवार को मोदी सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी फ्री (Custom duty free) करने का ऐलान किया है. साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट​​​​​​ सेस भी खत्म होगी. जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Texas Firing: पहले दादी को मारी गोली...फिर 18 स्कूली बच्चों की ली जान!

सरकार ने 20-20 लाख टन क्रूड सोयाबीन (Soyabean Oil) और सूरजमुखी तेलों (Sunflower Oil) के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. तेलों के आायात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी. मतलब, इस समयसीमा तक कुल 80 लाख टन क्रूड सोयाबीन और क्रूड सूरजमुखी ऑयल को बिना ये टैक्स दिए आयात किया जा सकेगा. सॉल्वैट एक्सट्रैक्टर्स ऑफ इंडिया (SEA) के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सोयाबीन तेल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर तक घट जाएंगे. TRQ के तहत सीमा शुल्क और 5.5 प्रतिशत का कृषि सेस हट जाएगा.

बता दें कि सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था. साथ ही इस्पात और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क हटाने का भी फैसला लिया था.

यह कदम स्थानीय बाजार में खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए उठाया है. सरकार का मानना है आयात शुल्क में इस छूट से घरलू कीमतों में नरमी आएगी और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

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