Punjab Budget 2024: पंजाब की “आप” सरकार ने किया 40 हजार नौकरी देने का दावा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया. चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप (आम आदमी पार्टी) सरकार ने दो साल में 40,000 से अधिक नौकरियां दी है.दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक परिव्यय ( Capital Expenditure) में 13,784 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए और 16,987 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किये है.

शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,987 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,987 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की. यह राशि अगले वित्त वर्ष के कुल अनुमानित व्यय का लगभग 11.5 प्रतिशत है. 18 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदलने की घोषणा की. सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हरपाल सिंह चीमा ने कहा की 100 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को ‘स्कूल ऑफ ब्रिलियंस’ के रूप में बदला जाएगा. इसके लिए 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन का प्रावधान किया गया है.

कृषि के लिए बिजली सब्सिडी 9,330 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘हमारी सरकार हर तरह से अपने अन्नदाताओं के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए लगातार समर्थन के तहत हमने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 9,330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं”.

पंजाब सरकार के बजट के कुछ हाईलाइट

-वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट व्यय ₹2,04,918 करोड़.

-अगले वित्तीय वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 13,784 करोड़ रुपये.

-वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,987 करोड़ रुपये”.

-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 5,264 करोड़ रुपये का प्रावधान .

-पंजाब से खेलों में विश्व स्तरीय प्रतिभाओं को तैयार करने और पोषित करने की आशा के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में खेल और युवा सेवाओं के लिए 272 करोड़ रुपये.

-प्रशिक्षण और कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 179 करोड़ रुपये.

-औद्योगिक क्षेत्र को सब्सिडी वाली बिजली सहित 3,367 करोड़ रु.

-खाद्य और खाद्य क्षेत्र में विभिन्न पहल करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1,072 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है

-सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करते हुए 5,925 करोड़ रुपये.

-सड़कों और पुलों के लिए 2,695 करोड़.

-स्वच्छ भारत मिशन जैसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 1,549 करोड़ रुपये

-फसल क्षति, मानव जीवन की हानि, पशुधन को नुकसान और आवासों को नुकसान सहित विभिन्न नुकसानों को कवर करने के लिए 1573 करोड़ रुपये.

-जिला प्रशासनिक परिसरों, तहसीलों, उप-तहसीलों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये.

-गृह, न्याय और जेल विभाग को 10,635 करोड़ रुपये.

-सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 19,388 करोड़

-अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 13,844 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.