Budget 2024: टैक्स छूट से लेकर रोजगार तक, इस बार के अंतरिम बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Budget 2024 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. पूर्ण बजट आम चुनाव होने के बाद पेश किया जायेगा. वैसे तो अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए ही लाया जाता है लेकिन आम जनता, कॉरपोरेट, किसान, स्टूडेंट्स और मध्यम वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में हम जानते हैं कि इस बजट में कौनसे बड़े ऐलान हो सकते हैं.

बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

1. बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि की रकम

किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि 6,000 रु. से बढ़ाकर 8,000 रु. की जा सकती है. अभी इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को एक साल में 2-2,000 रुपए की तीन किस्तें दी जाती हैं. इसके अलावा बजट में महिला किसानों के लिए दी जाने वाली रकम 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है.

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2. बढ़ सकती है सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट

केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है. सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है. यानी आप टैक्स बचाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे. सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, सुकन्‍या समृद्धि योजना, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्‍कीम आती है.

3. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 80D के तहत छूट डबल

सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पर टैक्स छूट को सालाना 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रु. किया जा सकता है.

4. रोजगार योजना का विस्तार

सरकार बजट में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) का विस्तार कर सकती है जो कंपनियों को सब्सिडी देती है. इस योजना की डेडलाइन मार्च 2024 के खत्म होने तक है. इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGA का बजट बढ़ाया जा सकता है.

5. कारोबारियों को मिल सकता है इंश्योरेंस का तोहफा

अगले वित्त वर्ष से जीएसटी में उन कारोबारियों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान हो सकता है जो रिटेल सेक्टर में रजिस्टर्ड हैं. नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी केवल 6000 रु. तक के रियायती प्रीमियम में मिल सकेगी. न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ अन्य सरकारी बीमा कंपनियों को इस बीमा की जिम्मेदारी दी जा सकती है. इस पॉलिसी के तहत छोटे और बड़े हादसों के साथ कारोबारी की मृत्यु पर ये बीमा लागू होगा.

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