हाइलाइट्स

  • गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार
  • गोल्ड पर इस वक्त 12.5% की कस्टम ड्यूटी है
  • भारत सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर है

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Budget 2023: चमक उठेगा सोना! जानें बजट में क्या है मोदी सरकार की तैयारी?

Govt. Considering lowering the import duty on gold in Budget 2023 : भारत सरकार बजट 2023 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर विचार कर रही है. आइए समझते हैं इससे क्या फायदा होगा?

Budget 2023: चमक उठेगा सोना! जानें बजट में क्या है मोदी सरकार की तैयारी?

Govt. Considering lowering the import duty on gold in Budget 2023 : सरकार की कोशिश रत्न और आभूषण सेक्टर (Gems and Jewellery Sector) में एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की है. रिपोर्ट्स से पता चला है कि सरकार 1 फरवरी को आगामी बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty on Gold) को कम करने पर विचार कर सकती है.

BUDGET 2023- इंपोर्ट ड्यूटी

गोल्ड पर इस वक्त 12.5% की कस्टम ड्यूटी है. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार अमेरिका और यूरोप में मांग में कमी और पश्चिमी दुनिया में मंदी के पूर्वानुमान के बीच शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर सकती है.

भारत गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर || India is largest importer of gold

भारत सोने का सबसे बड़ा इंपोर्टर है. देश मुख्य रूप से ज्वैलरी इंडस्ट्री (Jewellery Industry) की मांग को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करता है.

मंदी बन सकती है बड़ी चुनौती || Recession can become a big challenge

नवंबर में रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट (Gems and Jewellery Exports) 27% गिरकर 2.5 अरब डॉलर रह गया. यह अक्टूबर में 3.46 अरब डॉलर पर था. इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि अगले साल मंदी के हालात और चुनौतियां पेश कर सकते हैं.

प्राइवेट जेट-प्लास्टिक पर भी बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी || Custom duty may also increase on private jet, plastic

सूत्रों ने कहा कि प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, आभूषण, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन पर भी सीमा शुल्क बढ़ाने (Customs Duty Hikes) पर विचार किया जा रहा है.

इतना ही नहीं, सोने पर इपोर्ट ड्यूटी को कम करने से सरकार को राजस्व, कस्टम और जीएसटी में बढ़ोतरी हासिल होगी और इससे गोल्ड की तस्करी पर भी लगाम लग सकेगी.

ये भी देखें- Parliament 2023 Budget Session: बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक... कुल 27 बैठकें, 27 दिन का ब्रेक

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