7th Pay Commission: DA में बढ़ोतरी से पहले मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात

होमलोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बाद लोगों पर ज्यादा EMI का बोझ पड़ रहा है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार सस्ते होम लोम का लाभ दे रही है. केंद्र सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दरें घटा दी हैं. शहरी विकास मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है.

बता दें कि केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (रिटर्न) के आधार पर तय करती है. 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.9 फीसदी थी, जो एक अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 18 महीने के लिए लागू था. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर केंद्रीय कर्मचारी अपना घर बना करा सकते हैं.

कितना ले सकते हैं कर्ज?
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर कर्ज ले सकते हैं. इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये नया घर खरीदने या बनाने के लिए ले सकते हैं. कर्ज का मूलधन पहला 15 वर्षों में 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है तो कर्ज पर ब्याज पांच सालों में 60 ईएमआई के भुगतान में चुकाना करना पड़ता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस साधारण ब्याज के दर पर मिलता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस बैंक से लिए गए लोन को वापस करने के लिए भी लिया जा सकता है.