केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि देशभर में धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों (Religious conversions or interfaith marriages) पर बैन के लिए वो कोई कानून नहीं लाने जा रही, क्योंकि ये मामला राज्यों के दायरे में आता है. दरअसल हाल के दिनों में कई भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कानून लाए गए हैं या लाए जाने का एलान हुआ है. कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि इन कानूनों के जरिए Inter Religious शादी करने वालों को परेशान किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसे कानून लागू कर दिए हैं. यूपी के एंटी लव जिहाद लॉ को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कानूनों की समीक्षा की बात कही है. इन कानूनों को कानूनविदों, जजों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का हथियार बताया है.