पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 जून को देश की वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव करते हुए नई पॉलिसी का ऐलान किया. ये सरकार के 1 मई के उस ऐलान से अलग है जिसमें केंद्र ने राज्यों से कहा था कि वो 25% टीके खुद ही कंपनियों से खरीदें ताकि 18-44 आयु वालों को लगा सकें.
इससे पहले देशभर में 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के साथ केंद्र ही राज्यों को टीका खरीद कर दे रहा था. ये टीका मुफ्त में हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 प्लस वाले लोगों को लगाया जा रहा था ...बहरहाल अब हर कोई ये जानना चाहता है कि नई नीति के तहत टीकाकरण कैसे होगा?
देश की नई वैक्सीन पॉलिसी
सवाल- नई और पुरानी नीति में क्या अंतर है?
जवाब- पहले उपलब्ध वैक्सीन का 50% केन्द्र, 25% राज्य और 25% निजी अस्पताल लेते थे
अब केन्द्र सरकार उपलब्ध वैक्सीन का 75% खरीदेगी, 25% निजी अस्पतालों को मिलेगा
पहले 45+ वालों के लिए मुफ्त थी वैक्सीन, अब 18+वालों के लिए भी ये फ्री होगी
निजी अस्पतालों के लिए 150 रुपये का सर्विस चार्ज फिक्स किया गया
राज्य सरकारों को पहले से बताया जाएगा उन्हें कब और कितनी वैक्सीन मिलेगी
सवाल- निजी अस्पतालों में वैक्सीन कैसे मिलेगी?
जवाब- निजी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त नहीं होगी. अधिकतम कीमत तय की गई.
कोविशील्ड- 780 रु.
को वैक्सीन- 1410 रु.
स्पुतनिक V- 1145 रु.
सवाल- किस राज्य को कितनी डोज़ मिलेगी?
जवाब- इसके लिए तीन पैमाने बनाए गए हैं .
1. राज्य की जनसंख्या
2. कोरोना के कितने मामले हैं?
3. वैक्सीन की कितनी कम बर्बादी हुई?
सवाल- वैक्सीनेशन में किसे मिलेगी प्राथमिकता?
जवाब- प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा
1. हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स
2. 45+ के लोगों और दूसरी डोज़ लेने वालों को
3. 18+ वालों पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी
सवाल- विदेशी वैक्सीन को लेकर क्या इंतजाम हैं?
जवाब- फाइज़र, मॉर्डना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आ सकती है
किसी से समझौता फाइनल नहीं, डील होने पर पॉलिसी बताएगी सरकार
सवाल- निजी अस्पतालों में EWS के लोगों के लिए क्या इंतजाम हुए?
जवाब- सक्षम लोग गरीबों को टीका लगवाने में मदद कर सकते हैं
RBI ने नॉन-ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर जारी किए
इस वाउचर को संबंधित शख्स मोबाइल पर डाउनलोड कर सकेगा
वैक्सीन सेंटर पर स्कैन करने के बाद पैसों का भुगतान हो जाएगा
सवाल- यदि Cowin पर स्लॉट बुक न हो तो क्या होगा?
जवाब- 21 जून से सभी वैक्सीन सेंटर्स पर ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा
इस संबंध में राज्य सरकारें जल्द ही पूरी नियमावली जारी करेंगी
सवाल- वैक्सीनेशन को रफ्तार कैसे मिलेगी?
जवाब- सरकार 10 लाख आशा वर्कर्स और 2 लाख अन्य वर्कर्स को मैदान में उतारेगी
विज्ञापनों और दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों को जागरुक किया जाएगा