Parliamentary Panel to IT Companies: मानना ही पड़ेगा देश का कानून, twitter बताए क्यों ब्लॉक किए अकाउंट्स

Updated : Jun 29, 2021 22:36
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Editorji News Desk

सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Information Technology) ने मंगलवार फेसबुक (Facebook) और गूगल (Google) के नुमाइंदों से मुलाकात की और उन्हें स्पष्ट शब्दों में भारत के कानूनों और नए आईटी नियमों (New IT Rules) का पालन करने का निर्देश दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं. समिति ने ट्विटर (Twitter) से भी सवाल पूछा है कि उसने किस आधार पर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) और समिति के अध्यक्ष शशि थरूर (Shashi Tharoor) का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया था.
समिति ने ट्विटर से इस बाबत दो दिन में जवाब मांगा है और अगर समिति उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो वो कंपनी को समन जारी करने के लिए भी स्वतंत्र होगी. आपको बता दें कि ट्विटर और कुछ हद तक दूसरी कंपनियां भी नए आईटी नियमों को पूर्ण रूप से मानने में आनाकानी कर रही हैं. इस मामले में ट्विटर का रवैया सरकार को लचीला नजर नहीं आ रहा है और कंपनी कई बिंदुओं पर सरकार से तकरार करती दिखी है.

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