तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच किसान संगठनों ने सरकार की तरफ से बुधवार को दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. सभी किसान संगठनों ने तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग दोहराई है. संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकार के किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे कानूनों को रद्द नहीं करते. बता दें कि बुधवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव रखा था. कहा था कि सरकार कृषि कानूनों को एक-डेढ़ साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है. इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी इन कानूनों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालेगी.