हरियाणा के बाद अब झारखंड सरकार ने भी प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के आरक्षित (Reservation) करने का फैसला लिया है. हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. अब अगले विधानसभा सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा. इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में 30 हजार रुपये तक वेतन वाले पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे. इसके अलावा सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी फैसला लिया है. बता दें कि बीते दिनों हरियाणा सरकार ने भी प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को मौका देने का फैसला लिया था. जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी.