फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स एंड इंडस्ट्री यानि FICCI ने हरियाणा सरकार के उस बिल को लेकर ऐतराज जताया है जिसमें खट्टर सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही है. FICCI ने कहा कि इस फैसले का उलटा असर होगा और इसका नतीजा ये होगा कि उद्योग हरियाणा से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे. FICCI के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा कि हरियाणा सरकार का ये कदम राज्य में औद्योगिक विकास और निजी निवेश के लिहाज से विनाशकारी साबित होगा. इससे पहले भारतीय उद्योग परिसंघ यानि CII ने भी हरियाणा सरकार से निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून पर दोबारा विचार करने का निवेदन किया था. बता दें कि हरियाणा सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल भी मुहर लगा चुके हैं.