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केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को पेश कर दिया है. संसद में अब Digital Personal Data Protection Bill, 2022 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.

Data Protection Bill approved by Cabinet - Data Protection Bill : सोशल मीडिया कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, जानिए क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल

Data Protection Bill 2022: सोशल मीडिया कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, जानिए क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल

<h2>केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को पेश कर दिया है. संसद में अब Digital Personal Data Protection Bill, 2022 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.</h2>

केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को पेश कर दिया है. कई साल तक चर्चा के बाद अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. संसद में अब &nbsp;Digital Personal Data Protection Bill, 2022 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
आपको बता दें कि इस बिल के आने के बाद आम जनता के डेटा को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी. सोशल मीडिया कंपनियों की चल रही मनमानी और तमाम डेटा को इकट्ठा करने के चलते ये बिल लाया गया है. जिसके बाद जनता के डेटा का इस्तेमाल किसी भी गलत तरह से नहीं हो सकेगा.
 सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले डिजिटल प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था.और अगर अब सरकार का लाया गया बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ये भारत का कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा. जिसका मकसद यूजर्स के पर्सनल डेटा को सेफ रखना होगा. इस बार के मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है. और अगर ये बिल पास होता है तो सरकार इन कंपनियों पर जुर्माना भी लगा पाएंगी.
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शुक्रवार को केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 पेश कर दिया है, जिसमें डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है.

Data Protection Bill: Preparation to curb data theft, provision of 250 crore fine in the new draft - Data Protection Bill: डेटा चोरी पर लगाम की तैयारी, नए मसौदे में 250 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

ड्राफ्ट में डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ रुपये का प्रावधान

अब डेटा चोरी पर लगाम के लिए सरकार ने पेश किया ड्राफ्ट 

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 (Data Protection Bill) पेश कर दिया है, जिसमें डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है.

Data Protection Bill: ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी के बढ़ते मामलों पर अब सरकार नकेल कसने की तैयारी में है. इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 (Digital personal data bill 2022) का ड्राफ्ट (Draft) पेश कर दिया है, जिसमें किसी भी कंपनी को आपका निजी डेटा (Personal Data) इस्तेमाल करने से पहले ना सिर्फ आपकी मंजूरी लेनी होगी बल्कि डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा.
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<h3>मसौदे में क्या?</h3>
डिजिटल की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी के लिए लाए गए इस बिल के लागू हो जाने के बाद कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी डिटेल्स देनी होंगी. साथ ही ग्राहक कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकता है. अब इस ड्राफ्ट पर सभी पक्षों से राय लेने के बाद अगले सत्र में इसे पेश किया जा सकता है. शुक्रवार को मसौदा जारी करने के साथ ही सरकार ने इस पर लोगों की राय जानने के लिए एक लिंक जारी किया है, जिसपर लोग बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.
<h3>डेटा स्टोरेज के लिए खास तैयारी</h3>
वहीं, अब डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर भी देश में या मित्र देशों में ही हो सकेगा, सरकार इन मित्र देशों की लिस्ट भी जल्द जारी करेगी. हालांकि, सरकारी एजेंसियां और संस्थान डेटा असीमित समय तक अपने पास रख पाएंगे. डेटा सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा और बोर्ड के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा.&nbsp;
इससे पहले भी दिसंबर 2019 में सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई थी. इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था. दिसंबर 2021 में इसे लोकसभा में पेश किया गया लेकिन विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था, और कहा था कि कानूनी विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इसमें 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए और 12 सिफारिशें की गईं.

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