हाइलाइट्स

  • बिना आपकी मंजूरी के नहीं इस्तेमाल हो सकता डेटा
  • डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर पर 250 करोड़ तक जुर्माना
  • कंपनियों को साफ और आसान भाषा में देनी होगी डिटेल्स

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Data Protection Bill: डेटा चोरी पर लगाम की तैयारी, नए मसौदे में 250 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 (Data Protection Bill) पेश कर दिया है, जिसमें डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है.

Data Protection Bill: ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी के बढ़ते मामलों पर अब सरकार नकेल कसने की तैयारी में है. इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 (Digital personal data bill 2022) का ड्राफ्ट (Draft) पेश कर दिया है, जिसमें किसी भी कंपनी को आपका निजी डेटा (Personal Data) इस्तेमाल करने से पहले ना सिर्फ आपकी मंजूरी लेनी होगी बल्कि डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा.

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मसौदे में क्या?

डिजिटल की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी के लिए लाए गए इस बिल के लागू हो जाने के बाद कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी डिटेल्स देनी होंगी. साथ ही ग्राहक कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकता है. अब इस ड्राफ्ट पर सभी पक्षों से राय लेने के बाद अगले सत्र में इसे पेश किया जा सकता है. शुक्रवार को मसौदा जारी करने के साथ ही सरकार ने इस पर लोगों की राय जानने के लिए एक लिंक जारी किया है, जिसपर लोग बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

डेटा स्टोरेज के लिए खास तैयारी

वहीं, अब डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर भी देश में या मित्र देशों में ही हो सकेगा, सरकार इन मित्र देशों की लिस्ट भी जल्द जारी करेगी. हालांकि, सरकारी एजेंसियां और संस्थान डेटा असीमित समय तक अपने पास रख पाएंगे. डेटा सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा और बोर्ड के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा.

इससे पहले भी दिसंबर 2019 में सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई थी. इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था. दिसंबर 2021 में इसे लोकसभा में पेश किया गया लेकिन विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था, और कहा था कि कानूनी विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इसमें 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए और 12 सिफारिशें की गईं.

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