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शुक्रवार को केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 पेश कर दिया है, जिसमें डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है.

Data Protection Bill: Preparation to curb data theft, provision of 250 crore fine in the new draft - Data Protection Bill: डेटा चोरी पर लगाम की तैयारी, नए मसौदे में 250 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

ड्राफ्ट में डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ रुपये का प्रावधान

अब डेटा चोरी पर लगाम के लिए सरकार ने पेश किया ड्राफ्ट 

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 (Data Protection Bill) पेश कर दिया है, जिसमें डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है.

Data Protection Bill: ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी के बढ़ते मामलों पर अब सरकार नकेल कसने की तैयारी में है. इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल 2022 (Digital personal data bill 2022) का ड्राफ्ट (Draft) पेश कर दिया है, जिसमें किसी भी कंपनी को आपका निजी डेटा (Personal Data) इस्तेमाल करने से पहले ना सिर्फ आपकी मंजूरी लेनी होगी बल्कि डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा.
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<h3>मसौदे में क्या?</h3>
डिजिटल की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी के लिए लाए गए इस बिल के लागू हो जाने के बाद कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी डिटेल्स देनी होंगी. साथ ही ग्राहक कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकता है. अब इस ड्राफ्ट पर सभी पक्षों से राय लेने के बाद अगले सत्र में इसे पेश किया जा सकता है. शुक्रवार को मसौदा जारी करने के साथ ही सरकार ने इस पर लोगों की राय जानने के लिए एक लिंक जारी किया है, जिसपर लोग बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.
<h3>डेटा स्टोरेज के लिए खास तैयारी</h3>
वहीं, अब डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर भी देश में या मित्र देशों में ही हो सकेगा, सरकार इन मित्र देशों की लिस्ट भी जल्द जारी करेगी. हालांकि, सरकारी एजेंसियां और संस्थान डेटा असीमित समय तक अपने पास रख पाएंगे. डेटा सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा और बोर्ड के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा.&nbsp;
इससे पहले भी दिसंबर 2019 में सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई थी. इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था. दिसंबर 2021 में इसे लोकसभा में पेश किया गया लेकिन विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था, और कहा था कि कानूनी विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इसमें 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए और 12 सिफारिशें की गईं.

जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर एक संसदीय समिति के सामने पेश हुए. 'निजी डेटा संरक्षण विधेयक' पर गठित संसद की संयुक्त समिति ने रिलायंस जियो के प्रतिनिधियों से जियो प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता के संबंध में सवाल पूछे. बैठक के बाद इसकी अध्यक्षता करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जियो प्रतिनिधियों से पूछा गया कि क्या कंपनी का गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा साझा करने संबंधी कोई तंत्र है? इस पर दूरसंचार कंपनी के प्रतिनिधियों ने इनकार किया और सूचित किया कि ये दोनों ही उनके वित्तीय निवेशक हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि डेटा संरक्षण के पक्ष में थे. बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और पेटीएम के प्रतिनिधि पहले ही पैनल के समक्ष पेश हो चुके हैं जबकि ओला, उबर और एयरटेल के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया है.

Jio's representative presented before parliamentary committee on data security issue

रिलायंस जियो के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर एक संसदीय समिति के सामने पेश हुए. कंपनी से गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा शेयर करने संबंधी सवाल पूछे गए

गूगल, फेसबुक से डेटा पर जवाब-तलब

रिलायंस जियो के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए. कंपनी से गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा शेयर करने संबंधी सवाल पूछे गए. इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने इनकार किया और बताया कि ये दोनों उनके वित्तीय निवेशक हैं. बैठक के बाद इसकी अध्यक्षता करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि डेटा संरक्षण के पक्ष में थे. बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और पेटीएम के प्रतिनिधि पहले ही पैनल के सामने पेश हो चुके हैं जबकि ओला, उबर और एयरटेल के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया है.

रिलायंस जियो के प्रतिनिधि बुधवार को डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए. कंपनी से गूगल, फेसबुक और इसके उपयोगकर्ताओं के साथ डेटा शेयर करने संबंधी सवाल पूछे गए. इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने इनकार किया और बताया कि ये दोनों उनके वित्तीय निवेशक हैं. बैठक के बाद इसकी अध्यक्षता करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि डेटा संरक्षण के पक्ष में थे. बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और पेटीएम के प्रतिनिधि पहले ही पैनल के सामने पेश हो चुके हैं जबकि ओला, उबर और एयरटेल के प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया है.

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