RSS: संघ ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता, कहा- धर्म बदलने वालों को नहीं मिले आरक्षण

Religion Conversion: धर्म बदलने वालों को आरक्षण (Reservation) नहीं मिलना चाहिए और धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. प्रयागराज (Prayagraj) में बुधवार को संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (RSS Gen Secy D Hosabale) ने ये बातें कही. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी अपना धर्म (Religion) बदला है, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए.

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होसबोले ने कहा कि धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, जो चिंताजनक है और इसे दूर करना होगा. होसबोले मोदी सरकार की ओर से इसी महीने 6 अक्टूबर को बनाए गए केजी बालाकृष्णन आयोग की चर्चा करते हुए ये बातें कहीं.

संविधान में क्या है प्रावधान?

दरअसल, संविधान में हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां आदि में 15 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था है. 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के दलितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया. लेकिन हिंदू दलितों से मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को इसका लाभ नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मामला चल रहा है.

3 सदस्यीय आयोग गठित

अगस्त में कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर उसका पक्ष पूछा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाया और दो साल में सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.आयोग यह रिपोर्ट देगी कि क्या दलित हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनने पर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं. साथ ही ये भी बताएगा कि धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार हुआ या नहीं.