हाइलाइट्स

  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संसोधन
  • पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया विरोध
  • सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है कानून- उमर

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JK Reorganisation Act: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन सही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने बताई वजह

JK Reorganisation Act: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन अभी सही नहीं है, ये कहना है पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का. उन्होने कहा कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है इसलिए इस अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए

JK Reorganisation Act: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन सही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने बताई वजह

JK Reorganisation Act: लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है. संशोधन विधेयक में कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो सदस्यों और पीओके से विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधान सभा में नामित करने का प्रावधान है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा “बिल पर हमारी आपत्तियाँ दो मुद्दों पर हैं। पहला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्गठन पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है और वे (सरकार) बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं, ”

उन्होंने कहा कि पार्टी की दूसरी आपत्ति विधानसभा सीटों को नामांकन से भरने पर है. उन्होंने कहा “यह चुनी हुई सरकार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। यह बिल एलजी को नामांकन का अधिकार देता है। यह स्पष्ट रूप से संदेह पैदा करता है कि यह भाजपा की मदद करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है और इसलिए, वे अपने लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ”

हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, तो चुनी हुई सरकार बदलावों को रद्द कर सकती है. उन्होंने कहा, "अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो चुनाव के बाद जब चुनी हुई सरकार होगी तो हम इसे देखेंगे।"

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) द्वारा संशोधन विधेयक पर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार करने के बारे में एक सवाल पर, अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने पहले ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी है।

“पूरा मामला अदालत में है, जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का पूरा मामला अदालत में है। अब, शायद पीडीपी के लिए अदालत में जाने की कुछ मजबूरी है, क्योंकि जब हमने 5 अगस्त, 2019 (फैसलों) के खिलाफ शीर्ष अदालत में मामला दायर किया था, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था, तब पीडीपी चुप थी।

उन्होंने कहा, "फिलहाल, हमें अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मामला पहले से ही अदालत में है।"

यह पूछे जाने पर कि एनसी और पीडीपी अलग-अलग पार्टी कार्य क्यों कर रहे हैं, और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों पार्टियां एक "बड़े कारण" के लिए एक साथ आई हैं।

“हमें अलग-अलग समारोह क्यों नहीं आयोजित करने चाहिए? हमारी विचारधाराएं अलग-अलग हैं, लेकिन जहां तक ​​बड़े मुद्दे की बात है, जहां तक ​​5 अगस्त और हमारे साथ हुए धोखे की बात है तो हम इस पर मिलकर बात करते हैं. हम मिलकर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं.''

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