हाइलाइट्स

  • यूपी में भाजपा ने किया था मुफ्त का वादा
  • दिल्ली और पंजाब में सफल रही है आप
  • कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा

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Free scheme for vote: 'मुफ्त स्कीम' में ही है सत्ता की चाबी! BJP हो, कांग्रेस या AAP सब इसी राह पर निकले

चुनावों में मुफ्त देने के वादे सफल साबित होते जा रहे हैं.  राजनीतिक दलों (political parties)के अंदर इसे लेकर एक होड़ शुरू गई है. 

Free scheme for vote: 'मुफ्त स्कीम' में ही है सत्ता की चाबी! BJP हो, कांग्रेस या AAP सब इसी राह पर निकले

तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हे मुफ्त पानी-बिजली दूंगा. चुनावों में फ्री देने के वादे राजनीतिक दलों के रास आने लगी है. भला रास आए भी क्यों न, आखिर जनता भी उसी दल को सत्ता की चाबी पकड़ा रही है, जो दल ज्यादा मुफ्त दे. मुफ्त की योजना पर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा पर फिर से भरोसा दिखाया. वहीं वहीं कर्नाटक में कांग्रेस मुफ्त का स्कीम समझाने में सफल हुई. जनता को मुफ्त की पसंद देख राजस्थान में तो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gahlot) ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी. शायद यह वजह है कि कांग्रेस पार्टी और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं. वहीं, भाजपा भी अपने शासित राज्यों में मुफ्त की योजना लेकर आ रही.

चौंका सकता है सीटों का गुणा भाग

यदि मुफ्त योजना का लाभ लोकसभा चुनाव में मिलता है तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं. क्योंकि कर्नाटक में हार के बाद भाजपा(bjp) दक्षिण के राज्यों से लगभग बाहर ही है. दक्षिण के पांच राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें 129 हैं. जिनमें भाजपा के पास 29 सीटें और सबसे बड़ी बात कि 29 में से 25 सीटें कर्नाटक में ही है और भाजपा इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई है. जिसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ता है तो भाजपा को उत्तर भारत के राज्यों भरपाई करना आसान नहीं होगा. क्योंकि 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में गहलोत पहले ही मुफ्त स्कीम लेकर आ चुके हैं. वहीं 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में राजद-जदयू (rjd-jdu) गठबंधन अभी से चुनावी मूड में है. इधर 42 लोकसभा सीटों वाले राज्य पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा का प्रदर्शन चुनाव परिणाम ही तय करेगा. बाकी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जिसे बचा लेना ही भाजपा की चुनौती होगी. पंजाब में पहले से भाजपा सियासी रूप से कमजोर है.

मुफ्त योजना में राहुल की अहम भूमिका

राज्य विधानसभा चुनावों में जनता को सीधे फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका अहम बताई जा रही है. इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पांच गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करते वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया (cm of karnataka) ने कहा कि हमने पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने लिखित हस्ताक्षार में इन गारंटी को पूरा करने का वादा किया था.

भाजपा ने भी किया था मुफ्त का वादा

मुफ्त योजना का चुनावी वादा तो भाजपा भी करने लगी है. हालांकि, कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस पार्टी की मुफ्त स्कीम पर ज्यादा भारोसा किया. इससे पहले 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों के सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, होली दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 एलपीजी सिलेंडर और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था का वादा किया था.

आम आदमी पार्टी सबसे आगे

मुफ्त स्कीम का वादा करने में आम आदमी पार्टी (aam adami party) सबसे आगे रही है. दिल्ली में मुफ्त बिजली, पाना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में बनी हुई है. वहीं पंजाब में भी यह प्रयोग सफल रहा. हालांकि, गुजरात में जनता ने नकार दिया.

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