Kejriwal Meets Stalin: क्या 2024 की पिच तैयार कर रहे केजरीवाल, इस मुद्दे पर स्टालिन से मांगा समर्थन ?

Arvind Kejriwal Meets MK Stalin: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं. इसी कड़ी में अब केजरीवाल ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (CM MK Stalin) से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann), आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आप नेता राघव चड्ढा (raghav chadha) मौजूद रहे.

केजरीवाल मेरे अच्छे दोस्त हैं- स्टालिन

मुलाकात के बाद सीएम स्टालिन ने कहा कि केजरीवाल उनके अच्छे दोस्त हैं. मोदी सरकार दिल्ली की आप सरकार पर एलजी का इस्तेमाल कर दवाब बना रही है. बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लाई है वो इसका कड़ा विरोध करते हैं और सभी विपक्षी नेताओं से अपील करते हैं कि वो भी अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करें. वहीं, स्टालिन से मिलने के बाद आप के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने कहा कि हमने केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को लेकर चर्चा की, जो कि अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है. केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर डीएमके उनका समर्थन करेगी.

विपक्ष का समर्थन जुटा रहे केजरीवाल

बता दें कि इससे पहले भी सीएम केजरीवाल केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर कई विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं. उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamta Banarjee) से मुलाकात की थी. केजरीवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से भी मिल चुके हैं. अब वो 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से भी रांची में मुलाकात करेंगे. अध्यादेश को लेकर इन सभी नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि हम राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करेंगे.

क्या है अध्यादेश को लेकर विवाद ?

दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली के अफसरों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास है, लेकिन फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया और दलील दी कि दिल्ली देश की राजधानी है तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है. केंद्र के इसी अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष का समर्थन जुटा रहे हैं.

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