7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बदला प्रमोशन का नियम

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग में प्रमोशन की न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है. अब सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स ( 7th CPC Pay Matrix) और पे लेवल के आधार पर होगा.

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इस प्रकार होंगी शर्ते

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ( DOPT) की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्य सर्विस शर्तें इस प्रकार होंगी. लेवल एक से लेवल 2 तक के लिए 3 साल की सर्विस होना जरूरी होगा. लेवल 2 से लेवल 3 के लिए भी 3 साल की सर्विस जरुरी होगी. लेवल 2 से लेवल 4 तक के प्रोमोशन के लिए 8 साल की सर्विस जरूरी होगी. लेवल 4 से लेवल 6 के लिए 10 साल की सर्विस जरूरी कर दिया गया है.

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कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर

बहरहाल केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों ( Employees) और पेंशनधारकों (Pensioners) को जिस बात का इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मोदी सरकार (Modi Sarkar) त्योहारों पर बड़ा तोहफा ( Festive Gift) दे सकती है. नवरात्रि ( Navratri) शुरु होने के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अपना खजाना खोल सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ( Cabinet Meeting) में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने पर मुहर लगाई जा सकती है.