Allahabad High Court: यूपी में गोमांस परिवहन पर प्रतिबंध संबंधी कोई अधिनियम नहीं- हाईकोर्ट

Allahabad High Court: यूपी में गोमांस के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम जिसमें दूसरी जगहों से उत्तर प्रदेश में गायों, बैलों आदि के परिवहन पर लागू होते हैं

और गोमांस के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां अधिनियम या नियमों में गोमांस की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है

उपरोक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने वसीम अहमद द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देते हुए की थी, जिसने फतेहपुर जिला मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था, जिसमें इस आरोप पर उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई थी कि इसका इस्तेमाल गोमांस के परिवहन के लिए किया गया था।

आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि उन्हें फ़तेहपुर के पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट मिली थी कि पुनरीक्षणकर्ता का वाहन गोमांस के परिवहन में शामिल था और आगे दर्ज किया गया था कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता दावे के विपरीत ठोस सबूत प्रदान करने में विफल रहा, इसलिए वाहन उत्तरदायी था। गोहत्या विरोधी कानून के तहत जब्त किया जाए.

अदालत ने सोमवार को कहा, "अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार परिवहन पर प्रतिबंध केवल गाय, बैल या बैल के परिवहन के संबंध में लागू है, वह भी राज्य के बाहर किसी भी स्थान से उत्तर प्रदेश में कही भी जाने पर।"

"पूरे अधिनियम या नियमों में, गोमांस के परिवहन पर रोक लगाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। गोहत्या अधिनियम की धारा 5 ए के तहत लगाया गया प्रतिबंध केवल गाय, बैल या सांड के परिवहन के संबंध में है, वह भी केवल बाहर के स्थान से राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर राज्य। राज्य के बाहर किसी भी स्थान से राज्य के अंदर किसी भी स्थान पर गोमांस के परिवहन पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है, "यह देखा।

"वर्तमान मामले में, राज्य में दो स्थानों के भीतर एक वाहन (मोटरसाइकिल) पर गोमांस का कथित परिवहन न तो प्रतिबंधित है और न ही विनियमित है और इस प्रकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवहन के आरोप में जब्ती का आधार बनता है। प्रथमदृष्टया स्थापित नहीं हुआ,'' अदालत ने कहा।

"मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब्ती की शक्ति का प्रयोग बिना किसी कानून के अधिकार के और गोहत्या अधिनियम की धारा 5ए(7) की गलत व्याख्या पर किया गया है, और उक्त कारणों से, जब्ती आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और है रद्द किया जा सकता है,'' इसमें कहा गया है