Agneepath scheme: 4 साल बाद अग्निवीरों को कहां-कहां मिलेंगे मौके? जानें सरकार ने दी कौन सी बड़ी छूट

Agnipath scheme details : देशभर में अग्निपथ स्कीम (Agnipath) के खिलाफ युवाओं के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. इन सबके बीच क्या आपको पता है कि सरकार के द्ववारा अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद कहां कहां संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं? आइए जानते हैं...

गृह मंत्रालय का ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया. गृह मंत्रालय की ओर से ये ऐलान भी किया गया कि इन भर्तियों में पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. इसके बाद अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी.

खेल मंत्रालय का ऐलान

खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के लिए खेल मंत्रालय भी सही मौके देगा. उन्होंने कहा कि जो लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहेंगे उनके लिए सरकार क्रैश कोर्स और ट्रेनिंग मुहैया कराएगी. अनुराग ठाकुर के मुताबिक विभिन्न राज्यों में फिलहाल 15 लाख फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के पद खाली पड़े हैं. इसलिए हम इस दिशा में भी विचार कर रहे हैं.

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नागर विमानन मंत्रालय का ऐलान

नागर विमानन मंत्रालय ने चार साल की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए खास ऐलान किया है. इसके मुताबिक इन्हें एयर ट्रैफिक सर्विसेज और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन सर्विसेज में मौका दिया जाएगा. साथ ही एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग से जुड़ी जिम्मेदारी भी यह संभाल सकेंगे.

शिक्षा मंत्रालय का ऐलान

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों (Agnipath Agniveer Recruitment) के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तीन वर्षीय ग्रेजुएशन कौशल डिग्री देने का प्लान तैयार किया है. ये डिग्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के जरिए दी जाएगी. जल्द ही तीनों सेनाओं (आर्मी, नेवी और एयरफोर्स) और इग्नू के बीच एमओयू साइन किया जाएगा. यह फैसला आज, बुधवार 15 जून 2022 को ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था.

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