हाइलाइट्स

  • सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर तकरार बरकरार
  • पंजाब के साथ साथ बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी जताया ऐतराज
  • पंजाब में सभी दलों ने इसके विरोध में पास किया प्रस्ताव, ममता बोलीं लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का विषय

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BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर तकरार, CM चन्नी करेंगे आंदोलन तो ममता ने भी जताई नाराजगी

BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर CM चन्नी ने केंद्र की आलोचना की और इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा. वहीं CM ममता ने कहा कि हमारे सीमावर्ती इलाके शांतिपूर्ण हैं. लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का विषय है. यह अशांति पैदा करेगा. 

BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर तकरार, CM चन्नी करेंगे आंदोलन तो ममता ने भी जताई नाराजगी

सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का अधिकार बढ़ाने पर पंजाब सरकार (Punjab government) और केंद्र (Central government) में तकरार शुरू हो गई है. BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjeet Singh Channi) ने सोमवार को केंद्र की आलोचना की और इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा. इस आदेश के खिलाफ सोमवार को CM चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी.

CM चन्नी ने कहा कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने को लेकर सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि केंद्र अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले. अगर केंद्र अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता है, तो इस पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. CM ने कहा कि सभी दलों ने एकजुट होकर संघर्ष करने पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि पंजाब में BSF के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे. हम इस मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.

वहीं सिलीगुड़ी पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने कहा कि BSF का दायरा बढ़ाना संघीय ढांचे में दखल देने का प्रयास है. साथ ही उन्होंने कहा कि अनावश्यक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है, कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है.

बता दें केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, जबकि गुजरात में 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है. अब BSF को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है. इसका पंजाब सरकार के साथ-साथ बंगाल सरकार भी विरोध कर रही है.

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