Allahabad High Court का बड़ा निर्देश, कहा- समान नागरिक संहिता देश की जरुरत, केन्द्र करे विचार

देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) का मुद्दा एक बार फिर गरमा सकता है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करे. जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने मोदी सरकार को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत पूरे देश में इसे लागू करने का निर्देश दिया है.

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मायरा उर्फ ​​वैष्णवी विलास शिरशिकर और दूसरे धर्म में शादी से जुड़ी 16 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के लिए इसे लागू करे और उसके पास इसके लिए विधायी क्षमता है.

कोर्ट के मुताबिक, 75 साल पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता को ‘विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक’ नहीं बनाया जा सकता है.

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बता दें कि BJP लंबे समय से ये मुद्दा उठाती रही है जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते रहे हैं. ऐसे में जान लेते हैं क्या है समान नागरिक संहिता?

क्या है समान नागरिक संहिता?

• इसका मतलब धर्म-वर्ग आदि से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून होना
• शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर एक समान कानून होना
• संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है
• अनुच्छेद 44 सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है
• धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होगी
• देश में फिलहाल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं
• हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म हिंदू विधि के अंतर्गत आते हैं
• मुस्लिम समुदाय का कानून शरीयत पर आधारित है