UCC Issue: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी, कानून पर राय देने के लिए मांगा 6 महीने का

Muslim personal law board on UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन (Law Commission) को पत्र लिखा है और सिविल कोड पर राय देने के लिए 6 महीने का समय मांगा है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दीदी (Maulana Fazlur Raheem Mujaddidi) ने लॉ कमीशन के सक्रेटरी को लिखे खत में कहा है कि- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Muslim personal law board) समान नागरिक संहिता पर अपनी राय का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और वो इसे अंतिम रूप देने में लगा है. लेकिन इसके लिए उन्हें 6 महीने का वक्त चाहिए. ताकि धार्मिक संगठन और लोग इस पर अपने विचार रखे सकें.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दीदी ने लिखा कि मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन होने के नाते हम लॉ कमीशन के नोटिस पर अपनी राय देंगे. हमने पहले भी ऐसा ही किया है.

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वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि कमीशन ने सुझावों को लेकर शर्त के बारे में भी कुछ नहीं बताया है. लेकिन यूसीसी का मुद्दा अचानक से इतना बड़ा कैसे बन गया जबकि कमीशन बार-बार कहता रहा है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता (UCC) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देशभर में एक बार फिर नए सिरे से चर्चा शुरू होने के बाद मंगलवार (27 जून) रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बैठक की थी, जिसमें कानून पर अपनी राय देने के लिए ड्राफ्ट बनाने पर चर्चा हुई थी.

बता दें कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर 14 जून को सभी हितधारकों और धार्मिक संगठनों से विचार मांगे थे.