हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका
  • ED चीफ संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द
  • 'ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध'

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, कहा- ED चीफ का कार्यकाल बढ़ाना अवैध

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया कि ED के निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध  है. कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ED निदेशक के पद पर रखने को कहा है. कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटाया.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, कहा- ED चीफ का कार्यकाल बढ़ाना अवैध

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. हालांकि वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे. उसके बाद नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी. कोर्ट ने कहा कि ED चीफ की तीसरी बार नियुक्ती अवैध और कानून में अमान्य है. अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था.

यह भी पढ़ें: SDM Jyoti Maurya: SDM ज्योति मौर्य केस में नप गया एक और अधिकारी! पत्नी से दगाबाजी और साथी से 'इश्कबाजी'!

क्या है मामला?

बता दें कि संजय मिश्रा पिछले कुछ सालों से लगातार ED चीफ के पद पर तैनात थे. इसी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई थी. हालांकि, कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किये गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. इसका मतलब यह कि CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

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अप नेक्स्ट

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