सोशल मेसेजिंग ऐप WhatsApp को सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो नई सेवा शर्तें और प्राइवेसी नीति को वापस ले. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय ने WhatsApp के ग्लोबल CEO विल कैथर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है. मंत्रालय ने यूजर्स की इंफर्मेशन सिक्यूरिटी का सवाल उठाया और कहा कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी. इसके अलावा सरकार ने सवाल किया कि क्यों WhatsApp यूरोपीय देशों के लिए अलग और सख्त प्राइवेसी पॉलिसी रखता है, और भारत के लिए अलग लेकर आया है. यही नहीं सरकार ने ये भी कहा है कि जब हम भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा कानून लाने वाले हैं तो ऐसे समय में वो ये नई पॉलिसी क्यों लेकर आया है. इसके अलावा सरकार ने WhatsApp को लिखे खत में कंपनी से 14 सवाल पूछे हैं और उनका जवाब मांगा है.