Kisans on Protest & Govt Letter: किसान आंदोलन खत्म होने पर संशय बरकरार है. मंगलवार को केंद्र सरकार के 5 सूत्रीय प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेताओं ने सिंघु बॉर्डर पर चर्चा की. बैठक में सरकार के मसौदे को लेकर कई सवाल खड़े हुए, खासकर शर्तों को लेकर.
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार चाहती है कि हम पहले उठ जाएं तब वो बातें मानेंगे, जो कि नहीं हो सकता. टिकैत ने कहा कि सरकार को पहले सारी चीजें साफ करनी चाहिए तभी आंदोलन खत्म होगा.
वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी पहले आंदोलन खत्म करने की शर्त पर एतराज जताया है. साथ ही MSP कमेटी के सदस्यों को लेकर भी संशा जाहिर की है.
केंद्र सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक...
सरकार के 5 प्रस्ताव-
MSP पर कमेटी : MSP पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है. इस कमेटी में केंद्र, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे. किसान प्रतिनिधि में SKM के प्रतिनिधि होंगे.
केस वापसी: आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद वापस लिए जाएंगे
मुआवजा: मुआवजे पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी है.
इलेक्ट्रिसिटी बिल: इलेक्ट्रिसिटी बिल को संसद में पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी.
पराली: भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसान को मुक्ती दी गई है.
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