सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना (caste census) के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक (Social, economic and educational) लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे सभी जातियों का प्रतिशत पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें.
आठवले ने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है.