उत्तर प्रदेश (UP) के राज्य विधि आयोग ने UP जनसंख्या विधेयक 2021 (UP Population Control Bill) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों (Government job) में आवेदन और स्थानीय निकायों में चुनाव (Local body election) लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है. इस ड्राफ्ट में UP में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं. इसमें सरकारी कर्मचारियों (Government employee) का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है. अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है.
विधि आयोग ने इस विधेयक का ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है. यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है.