केंद्र सरकार ने लगभग 200 साल पुराने आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (Ordnance Factory Board) के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत बोर्ड को 7 अलग-अलग कंपनियों (Companies) में बदला जाएगा, ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके. ये मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की मौजूदगी में दी गई. सरकार के इस बड़े कदम से रक्षा उत्पादन (Defence Production) से जुड़ी इन नवगठित कंपनियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे इनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि यह निर्णय देश के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है. यह एक बड़ा फैसला है और इससे देश की रक्षा जरूरतों को पूरी की जा सकेंगी.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन आयुध कारखानों में काम करने वाले 70 हजार कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.