केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से केरल सरकार के एक विवादित कानून को मंज़ूरी देने के बाद राजनीति तेज हो गई है. इस कानून के मुताबिक अब अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डालने पर पांच साल तक की सज़ा हो सकती है. कानून को लेकर केरल सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस पर हैरानी जताते हुए ट्वीट किया है कि सीपीएम महासचिव इस फैसले का बचाव कैसे करेंगे. विपक्ष का मानना है
कि इस कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है, वहीं सीएम पिनयारी विजयन ने कहा है कि 'पुलिस कानूनों में हुए बदलावों के बाद इसका फ्री स्पीच और मीडिया पर बेजा इस्तेमाल नहीं होगा और संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी कड़ी से कड़ी आलोचना करने के लिए आजाद है. सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे
दरअसल केरल की लेफ्ट सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले लोगों को 5 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान है.