उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के बाद योगी सरकार (Yogi Goverment) ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. इसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को बनाया गया है.
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आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी में होगा निकाय चुनाव
इस आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे. सरकार की और से इसे लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी है.आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे. वहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.
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