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उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की टॉप अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है.

Supreme Court stays Allahabad High court order on UP municipal elections

UP Nikay Election: ओबीसी आरक्षण मामले में यूपी सरकार को राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में स्थानीय निकाय चुनाव(Nikay Election) में ओबीसी आरक्षण मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की टॉप अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है.

उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में स्थानीय निकाय चुनाव(UP Nikay Election) में ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) मामले में योगी सरकार(Yogi Govt) को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपीसरकार से 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे देगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. तीन हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि यूपी सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित किया है.
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आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे.

UP Nikay Election: Uttar Pradesh Government Formed Commission For OBC Reservation - UP Nikay Election: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित, जाने किस बनाया गया अध्यक्ष?

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे. 

UP Nikay Election: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित, जाने किस बनाया गया अध्यक्ष?

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के बाद योगी सरकार (Yogi Goverment) ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. इसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को बनाया गया है.
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आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी में होगा निकाय चुनाव&nbsp;
इस आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे. सरकार की और से इसे लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी है.आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे. वहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.
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