Article 370: सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को 370 पर अपना फैसला सुनाने वाली है. वहीं, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले से पहले कश्मीर के नेताओं ने इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किये हैं. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि "जम्मू कश्मीर प्रशासन की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि अनुच्छेद 370 का फैसला देश और राज्य हित के खिलाफ हो सकती हैं"
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते हैं. पूर्व सीएम ने कहा, 'मेरे पास फैसले से पहले उसे जानने वाली मशीनरी नहीं है. मैं सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकता हूं कि फैसला हमारे पक्ष में ही आए. हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं. एक बार फैसला आ जाए, तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे.'
मुफ्ती ने अनंतनाग में पत्रकारों से कहा, “शुक्रवार रात से हम देख रहे हैं कि विभिन्न दलों, विशेषकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं के नाम वाली सूचियां थानों के माध्यम से ली जा रही हैं और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय आने वाला है जो इस देश और जम्मू-कश्मीर के पक्ष में न हो। भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।”
Article 370: क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर को कैसे मिला विशेष राज्य का दर्जा- जानिए