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Article370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की खबरों पर एलजी मनोज सिन्हा का कहना है, "यह पूरी तरह से निराधार है. 

Article 370: Manoj Sinha said on PDP's allegation, 'This is completely baseless' - Article 370: PDP के आरोप पर बोले मनोज सिन्हा 'यह पूरी तरह से निराधार है'

Article370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की खबरों पर एलजी मनोज सिन्हा का कहना है, "यह पूरी तरह से निराधार है.

Article 370: PDP के आरोप पर बोले मनोज सिन्हा 'यह पूरी तरह से निराधार है'

Article370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की खबरों पर एलजी मनोज सिन्हा का कहना है, "यह पूरी तरह से निराधार है.&nbsp;

आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला आने वाला है.कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि घाटी में कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और हाउस अरेस्ट किया गया है.लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे अफवाह बतायाा है.
#Article370 &nbsp;को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की खबरों पर एलजी मनोज सिन्हा का कहना है, "यह पूरी तरह से निराधार है. जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को भी नजरबंद नहीं किया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है...''
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | On reports of J&amp;K leaders put under house arrest ahead of SC verdict on abrogation of Art 370, LG Manoj Sinha says, "This is totally baseless. No one has been put under house arrest or arrested due to political reasons in J&amp;K. It is an attempt to spread rumours." <a href="https://t.co/CHvRh28Pu1">pic.twitter.com/CHvRh28Pu1</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1734078330713096577?ref_src=twsrc%5Etfw">December 11, 2023</a></blockquote>

Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के पहले कश्मीर के नेताओं में उत्साह और उदासीनता दोनों दिख रहा है. कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई बस दुआ करने की बात कह रहा है 

Article 370: What did the leaders of Kashmir say before the decision on Article 370?, know - Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के पहले क्या बोले कश्मीर के नेता?, जानिए 

Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के पहले कश्मीर के नेताओं में उत्साह और उदासीनता दोनों दिख रहा है. कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई बस दुआ करने की बात कह रहा है 

Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के पहले क्या बोले कश्मीर के नेता?, जानिए 

<h2>Article 370: अनुच्छेद 370 पर फैसला आने के पहले कश्मीर के नेताओं में उत्साह और उदासीनता दोनों दिख रहा है. कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई बस दुआ करने की बात कह रहा है&nbsp;</h2>

Article 370: सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को 370 पर अपना फैसला सुनाने वाली है. वहीं, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले से पहले कश्मीर के नेताओं ने इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किये हैं. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि "जम्मू कश्मीर प्रशासन की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि अनुच्छेद 370 का फैसला देश और राज्य हित के खिलाफ हो सकती हैं"
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते हैं. पूर्व सीएम ने कहा, 'मेरे पास फैसले से पहले उसे जानने वाली मशीनरी नहीं है. मैं सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकता हूं कि फैसला हमारे पक्ष में ही आए. हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं. एक बार फैसला आ जाए, तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे.'&nbsp;
मुफ्ती ने अनंतनाग में पत्रकारों से कहा, &ldquo;शुक्रवार रात से हम देख रहे हैं कि विभिन्न दलों, विशेषकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं के नाम वाली सूचियां थानों के माध्यम से ली जा रही हैं और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय आने वाला है जो इस देश और जम्मू-कश्मीर के पक्ष में न हो। भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।&rdquo;
<a title="Article 370: क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर को कैसे मिला विशेष राज्य का दर्जा- जानिए " href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/article-370-what-is-article-370-how-jammu-and-kashmir-got-the-status-of-special-state-1702183819999">Article 370: क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर को कैसे मिला विशेष राज्य का दर्जा- जानिए </a>

&nbsp;अनुच्छेद 370 और जम्मू- कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है अनुच्छेद 370?

Article 370: What is Article 370? How Jammu and Kashmir got the status of special state - know - Article 370: क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर को कैसे मिला विशेष राज्य का दर्जा- जानिए 

 अनुच्छेद 370 और जम्मू- कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है अनुच्छेद 370?

Article 370: क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर को कैसे मिला विशेष राज्य का दर्जा- जानिए 

&nbsp;अनुच्छेद 370 और जम्मू- कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है अनुच्छेद 370?

Article 370:&nbsp;अनुच्छेद 370 ख़त्म करने और जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कई सवाल पूछे और अब फैसले की घड़ी है तो चलिए जानते हैं कि&nbsp;
<h2>&nbsp;क्या था जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370?&nbsp;</h2>
17 अक्तूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को एक &lsquo;अस्थायी उपबंध&rsquo; (temporary provision) के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था. अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, राज्य को स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया था
एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया था.अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे
राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंधों और दायरे में संशोधन कर सकने की शक्ति प्रदान की गई थी.
अनुच्छेद 35A को जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा पर 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश (Presidential Order) के माध्यम से पेश किया गया था. अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों (special rights and privileges) को परिभाषित करने का अधिकार देता था
5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए &lsquo;संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019&rsquo; जारी किया. इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया.
<a title="Article 370 मामले पर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा का फैसला" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/supreme-court-will-give-its-decision-on-article-370-case-on-december-11-1702002311325">Article 370 मामले पर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा का फैसला</a>

Supreme Court on Article 370: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.

 The petitions filed against the removal of Article 370 will now be heard daily, know what the Supreme Court said? - Article 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब रोज होगी सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Supreme Court on Article 370: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है. 

आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब रोज होगी सुनवाई

<h2>Supreme Court on Article 370: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.</h2>

Supreme Court on Article 370: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका पर अब 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी. मंगलवार को फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-जजों की पीठ ने अनुच्छेद 370 मामले में 2 अगस्त से रोज सुनवाई करने की बात कही है. कोर्ट ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना साढ़े दस बजे से सुनवाई होगी.
बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कानून लाकर जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद टॉप कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के अलावा जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला भी रद्द करने की मांग की गई है.
<a title="Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, कहा- ED चीफ का कार्यकाल बढ़ाना अवैध " href="https://www.editorji.com/hindi//supreme-court-declares-extension-of-ed-director-sanjay-mishra-s-service-illegal-1689067212602" target="_blank">ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, कहा- ED चीफ का कार्यकाल बढ़ाना अवैध&nbsp;</a>
बता दें कि इससे पहले साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी.

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