पश्चिम बंगाल की ममता सरकार (Mamata Government) को हाई कोर्ट से लगातार दूसरे दिन झटका लगा है. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी (Shubendu Adhikari) को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को गृह मंत्रालय द्वारा दी गई Z-Plus में कवर किया गया है.
इसपर ममता सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल सरकार की येलो बुक के मुताबिक, जेड श्रेणी की सुरक्षा के पैमाने पर ही सुवेंदी अधिकारी का रखरखाव किया जाता है.
हालांकि हाईकोर्ट ने ममता सरकार से सीधे तौर पर एक ही सवाल किया कि राज्य की ओर से सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस क्यों ली गई ? बता दें कि 18 मई को बंगाल सरकार ने सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस ले ली थी.