भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार (Electric vehicle) बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी Tesla को रियायत देने के लिए एक शर्त सामने रखी है. भारी उद्योग मंत्रालय ने कंपनी से साफ शब्दों में कहा है कि वह पहले भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करे, उसके बाद ही उसे टैक्स में छूट (Tax relief) पर विचार किया जा सकता है. टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कमी की मांग की है.
PTI की खबर के मुताबिक सरकार किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को टैक्स में इस तरह की कोई छूट नहीं दे रही है और टेस्ला को शुल्क लाभ देने से भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने वाली दूसरी कंपनियों को अच्छा संकेत नहीं मिलेगा. अभी पूरी तरह से निर्मित यूनिट्स के रूप में आयात की जाने वाली कारों पर इंजन के आकार तथा लागत, बीमा और माल ढुलाई के आधार पर 60 से 100 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगता है.
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नीति आयोग (NITI Aayog) जैसी कई एजेंसियों और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी ड्यूटी में कटौती का समर्थन किया है. बता दें घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात किए जाने वाले वाहनों पर 100 फीसदी ड्यूटी लगा रखी है.