French Court Orders to Cease Indian Property: फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस (Paris) में भारत सरकार की करीब 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ये ऑर्डर ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) के हक में दिया गया है, जिसका कहना है कि भारत सरकार से उसे अपना 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का हर्जाना वसूलना है. भारत सरकार की जिन 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश फ्रांस की अदालत ने दिया है, बताया जा रहा है कि उनमें ज्यादातर पेरिस के फ्लैट शामिल हैं.
दरअसल भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में केयर्न वाला केस दिसंबर 2020 में हार गई थी. मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए. भारत सरकार ने वो आदेश नहीं स्वीकारा जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके अपना पैसा वसूलने के लिए विदेशों की कई अदालतों में अपील की थी.
वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry, Govt of India) ने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है. लेकिन सरकार को इस बाबत कोई नोटिस या संदेश किसी फ्रांसीसी कोर्ट से नहीं मिला है. क्या हुआ है सरकार इसका पता लगा रही है और जैसे ही हमें कोर्ट ऑर्डर मिलेगा हम उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है.
दरअसल केयर्न एनर्जी इकलौती ऐसी कंपनी थी, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने पूर्व प्रभाव से टैक्स वसूला था. अदालत में मामला पेंडिंग रहने के बीच ही सरकार ने वेदांत लिमिटेड में केयर्न की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी. सरकार ने कंपनी का 1140 करोड़ रुपये का डिविडेंड जब्त कर लिया था और करीब 1590 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड भी नहीं दिया था