पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मेनिफेस्टो जारी करने से पहले मुश्किल बढ़ सकती है. निर्वाचन आयोग ने हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना के ऐलान को लेकर पुरुलिया के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पुरुलिया के डीएम यानी मौजूदा जिला निर्वाचन अधिकारी से ममता के चुनावी सभा में इस ऐलान की अनएडिटेड वीडियोग्राफी भी तलब की है. आयोग ये जानना चाहता है कि क्या ऐसी कोई नीति का ऐलान पहले तृणमूल सरकार ने किया था या ये कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? बता दें कि तृणमूल कांग्रेस बुधवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है.