आसमान पर पहुंच चुकी महंगाई (Inflation) के बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर लगी रोक को आखिरकार हटा लिया है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर पिछले डेढ़ साल से सरकार ने रोक लगा रखी थी.
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. यही नहीं बकाया तीन महंगाई भत्ता की किस्तें भी दी जाएंगी, इसलिए अब महंगाई भत्ता में बकाया किस्तों का 11% जोड़ा गया है, जिससे अब महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया है.
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा पहुंचेगा.
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है. महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई से कर्मचारी पार पा सकें, ताकि लोग बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सकें और अपनी जरूरत की चीजों को दाम बढ़ने के बावजूद भी खरीद सकें.
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