दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. केन्द्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के साथ बसी करीब 48,000 झुग्गियों को हटाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है और फिलहाल उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. केंद्र सरकार ने बताया कि इस मामले में उसे अंतिम निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए. कोर्ट अब इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.