हाइलाइट्स

  • इजरायल की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
  • पीएम नेतन्याहू को फायदा देनेवाला कानून रोका
  • चुनाव बाद ही लागू किया जाना चाहिए कानून- कोर्ट

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PM Netanyahu: इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जोर का झटका दिया है. कोर्ट का कहना है कि कानून में संशोधन पीएम नेतन्याहू को व्यक्तिगत तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है

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PM Netanyahu: इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक कानून जो इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाना कठिन बना देगा, उसे अगले संसदीय चुनावों के बाद ही लागू किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि कानून स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत कारणों से तैयार किया गया था. निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस्थर हयूत ने लिखा, "मौजूदा प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत मामले ही वजह से कानून में संशोधन हो रहा है ऐसा लगता है. साथ ही इसे लागू करने का समय और औचित्य भी सवाल खड़े कर रहे हैं।"

इज़रायली विधायकों ने पिछले साल सरकार की विवादास्पद कानून पारित किया, जिसका व्यापक विरोध हुआ और समाज में विभाजन का कानून बना. आलोचकों ने कहा कि यह कानून नेतन्याहू को हितों के टकराव के दावों पर शासन करने के लिए अयोग्य समझे जाने से बचाने के लिए बनाया गया था. वह कथित भ्रष्टाचार के मुकदमे के दौरान न्याय प्रणाली को नया स्वरूप देने के लिए काम कर रहे थे.


"संशोधन के प्रवर्तक चाहते थे कि संशोधन तुरंत लागू हो और यह मौजूदा प्रधान मंत्री पर लागू हो।" अगले संसदीय चुनाव 2026 में होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले भी हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि नेतन्याहू को सैद्धांतिक रूप से तब तक सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा। हालाँकि, इज़राइल के अटॉर्नी जनरल, जिनके पास ऐतिहासिक रूप से यह कॉल करने का अधिकार है, ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत नहीं दिया है कि वह ऐसा करेंगी।

हालांकि अदालत ने सीधे तौर पर कानून को रद्द नहीं किया, लेकिन 6-5 वोट के फैसले ने ओवरहाल समर्थकों और उन लोगों के बीच विभाजन को गहरा कर दिया, जो अदालत को इजरायल के लोकतांत्रिक बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करने वाली एक दीवार के रूप में देखते हैं


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