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दिल्ली में एक महिला पत्रकार से Uber Auto में छेड़छाड़ मामले में दिल्‍ली महिला आयोग ने उबेर इंडिया (Uber India) और दिल्‍ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 6 मार्च तक जवाब मांगा है.

Delhi: Woman journalist molested in Uber auto, Women's Commission issues notice to company and police - Delhi: महिला पत्रकार से Uber ऑटो में छेड़छाड़, महिला आयोग ने कंपनी और पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्‍ली महिला आयोग ने उबेर इंडिया और पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली में एक महिला पत्रकार से Uber Auto में छेड़छाड़ 

दिल्ली में एक महिला पत्रकार से Uber Auto में छेड़छाड़ मामले में दिल्&zwj;ली महिला आयोग ने उबेर इंडिया (Uber India) और दिल्&zwj;ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 6 मार्च तक जवाब मांगा है.

दिल्ली में एक महिला पत्रकार (Woman journalist) से Uber Auto में छेड़छाड़ (molestation) की शर्मनाक घटना सामने आई है. घटना 1 मार्च 2023 की है और ऑटो के ड्राइवर पर ही छेड़छाड़ का आरोप है. अब इस मामले में दिल्&zwj;ली महिला आयोग (Delhi Women Commission,) ने उबेर इंडिया (Uber India) और दिल्&zwj;ली पुलिस को नोटिस (Notice) जारी किया है और 6 मार्च तक जवाब मांगा है.
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/bomb-threat-threat-to-blow-up-varanasi-airport-prime-minister-and-rashtrapati-bhavan-where-did-the-anonymous-letter-come-from-1677817076450">Bomb Threat: वाराणसी एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन को उड़ाने की धमकी, कहां से आया गुमनाम खत?</a>
नोटिस के मुताबिक, महिला पत्रकार ने 1 मार्च को दिल्&zwj;ली के न्&zwj;यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित भारत नगर से उबेर एप पर जाकर ऑटो बुक किया था. था. जैसे ही वह ऑटो में बैठी तभी उबेर के ड्राइवर ने महिला के साथ अश्&zwj;लील हरकतें करना शुरू कर दिया. महिला ने अपने फोन में उबर एप खोला और उसके सेफ्टी फीचर पर शिकायत करने की कोशिश की लेकिन उस दौरान वह भी काम नहीं कर रहा था.&nbsp;
महिला आयोग ने उबर इंडिया से पूछा है कि महिलाओं की सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, एप के सेफ्टी फीचर्स क्यों काम नहीं किये और आरोपी ड्राइवर की भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी या नहीं. साथ ही दिल्ली पुलिस से इस घटना के खिलाफ एक्शन रिपोर्ट मांगी है.&nbsp;

महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े ने एक महिला पत्रकार को बयान देने और बात करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिंदी नहीं लगाई थी. भिडे़ ने कहा कि पहले बिंदी लगाकर आइए फिर बात कीजिए.

Maharashtra: politics on 'bindi', Sambhaji Bhide told the female journalist, put a bindi first and then come to take a statement - Maharashtra में अब 'बिंदी' पर सियासत! संभाजी भिड़े ने महिला पत्रकार से कहा, पहले बिंदी लगाओ फिर बयान लेना

सीएम से मुलाकात पर महिला पत्रकार ने संभाजी भिड़े से किया सवाल...तो भिड़े बोले पहले बिंदी लगाकर आइए फिर बात कीजिए

दक्षिणपंथी नेता संभाजी भिड़े का 'बिंदी विवाद'

महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े ने एक महिला पत्रकार को बयान देने और बात करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिंदी नहीं लगाई थी. भिडे़ ने कहा कि पहले बिंदी लगाकर आइए फिर बात कीजिए.

Maharashtra: महाराष्ट्र की सियासत में अब बिंदी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े (Sambhaji Bhide) ने एक महिला पत्रकार (female journalist) को बयान देने और बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिंदी नहीं लगाई थी. हां, भिडे़ ने साफ कहा कि पहले बिंदी (Bindi) लगाकर आइए फिर बयान लीजिए. उन्होंने कहा कि महिला भारत माता की तरह होती हैं, ऐसे में बिंदी न लगाकर उन्&zwj;हें विधवा की तरह नहीं दिखना चाहिए.&nbsp;
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<h3>कैमरे में कैद हुआ भिड़े का बयान</h3>
दरअसल, संभाजी भिड़े सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर बाहर निकले थे, और महिला पत्रकार ने इसी मुलाकात को लेकर ही उनसे सवाल किया था. जिसपर उन्होंने पहले बिंदी लगाकर आने की बात कही. बड़ी बात ये हुई कि ये कहते हुए संभाजी भिड़े कैमरे में कैद हो गए और वीडियो वायरल हो गया.
जिसके बाद सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मच गया. एक तरफ महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी संभाजी भिड़े को नोटिस जारी करते हुए स्&zwj;पष्&zwj;टीकरण मांगा है. दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर हो गया है. &nbsp;वहीं उस महिला पत्रकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए ट्वीट किया कि ये लोकतंत्र है और बिंदी लगाना या ना लगाना उनकी निजी पसंद है.
<h3>भिड़े से विवादों का पुराना नाता</h3>
बता दें कि संभाजी भिड़े का विवादों से पुराना नाता है. साल 2018 में उन्होंने ये कह दिया था कि उनके बगीचे के आम खाने के बाद कई दंपतियों के घर बेटा पैदा हुआ है, भिड़े के इस बयान की भी चौतरफा आलोचना हुई थी और नासिक महानगर पालिका ने नोटिस जारी किया था.

Supreme Court के आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन (Permanent Commission to Women) नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा.
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेना के रवैये पर भी नाराजगी जताई. जिसके बाद सेना की तरफ से भी बताया गया कि फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है. इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है. बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है.
इस दौरान सेना के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम उन 11 महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने को तैयार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने पर मुहर लगाई थी. सेना में स्थायी या परमानेंट कमीशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वो पेंशन का भी अधिकारी होगा. अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें|&nbsp;SC की मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी, कहा-पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से मंजूरी जरूरी
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Government bowed after Supreme Court's reprimand, ready to give permanent commission to 11 women officers in the army - 'सुप्रीम' फटकार के बाद झुकी सरकार, सेना में 11 महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने को तैयार

टॉप कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार और सेना को क्यों फटकार लगाई? जानिए

स्थायी कमीशन को लेकर फिर महिला अधिकारियों की जीत

Supreme Court के आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission to Women) नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है.
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आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा.
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gfx&nbsp;in&nbsp; header- सेना के वकील ने कोर्ट में क्या कहा? फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है. इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है. बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है. सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली 11 महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन देने को तैयार gfx&nbsp;out&nbsp;
 gfx&nbsp;in&nbsp; क्या है स्थायी या परमानेंट कमीशन कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है इसके बाद वो पेंशन का भी अधिकारी होगा. अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं. gfx&nbsp;out&nbsp;
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सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है.

Supreme Court के आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission to Women) नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी&nbsp;आपको एक मौका दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा.
जिसके बाद सेना की तरफ से भी बताया गया कि फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है. इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है. बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है.
इस दौरान सेना के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम उन 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर मुहर लगाई थी. सेना में स्थायी&nbsp;या परमानेंट कमीशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वो पेंशन का भी अधिकारी होगा. अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें|&nbsp;<a title="SC की मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी, कहा-पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से मंजूरी जरूरी" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/comment-on-sc-s-metro-projects-said-approval-from-forest-department-is-necessary-for-felling-of-trees-1636709564643" target="_blank">SC की मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी, कहा-पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से मंजूरी जरूरी</a>
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