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यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है. इस सिलसिले में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंगलवार को सभी विभागों में 50 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग 31 जुलाई तक करने

Compulsory Retirement: Yogi government will force 50 corrupt officers to retire, know what is the preparation - Compulsory Retirement: योगी सरकार 50 पार भ्रष्‍ट अफसरों को करेगी जबरिया रिटायर, जानें क्या है तैयारी 

यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है. इस सिलसिले में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंगलवार को सभी विभागों में 50 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग 31 जुलाई तक करने का शासनादेश जारी किया है. 

Compulsory Retirement: योगी सरकार 50 पार भ्रष्‍ट अफसरों को करेगी जबरिया रिटायर, जानें क्या है तैयारी 

यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है. इस सिलसिले में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी विभागों में 50 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का शासनादेश जारी किया है.&nbsp;

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश (UP) के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूपी की योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है. इस सिलसिले में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंगलवार को सभी विभागों में 50 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग 31 जुलाई तक करने का शासनादेश जारी किया है.&nbsp;
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को उनके अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मियों की अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए है. ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 31 मार्च 2022 को 50 वर्ष या इससे अधिक होगी वह स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे. &nbsp;मुख्य सचिव ने अनिवार्य रिटायरमेंट किए गए कर्मचारियों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देने के निर्देश दिए हैं.&nbsp;
मुख्य सचिव ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी के मामले को पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखकर उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला किया जा चुका है तो उस कर्मचारी का मामला दोबारा कमेटी में रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सामने कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है तो वे किसी भी समय कर्मचारी की अनिवार्य रिटायरमेंट का फैसला ले सकते है. &nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/6-july-2022-latest-news-updates-in-hindi-202-205-207-210-211">देश-दुनिया की बाकी खबरों के लिए यहां क्लिक करें</a>
क्या कहते हैं नियम? उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के 'मूल नियम-56' में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति संस्थान किसी भी समय किसी भी सरकारी कर्मचारी (स्थायी हो या अस्थायी) को नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसे रिटायर कर सकता है. &nbsp;उसे नोटिस 50 साल की उम्र के बाद थमाया जा सकता है. नोटिस 3 महीने का होगा.&nbsp;
400 अधिकारी-कर्मचारियों को रिटायर किया जा चुका है जबरन रिटायर&nbsp; यूपी में अब तक 400 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा चुका है. &nbsp;यह आंकड़ा 2017 के बाद &nbsp;का है. &nbsp;इससे पहले सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के तीन IPS अधिकारियों अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर को को VRS दिया गया था.&nbsp;
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राजेश्‍वर सिंह 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं. वह यूपी की राजधानी लखनऊ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे. 2009 में राजेश्वर सिंह प्रतिनियुक्ति पर ईडी में चले गए.

Former ED Joint Director Rajeshwar Singh gets voluntary retirement, likely to fight UP Sultanpur seat from BJP - ED के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर, BJP के टिकट पर सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं चुनाव

ED के ज्वाइंट डायरेक्टर का इस्तीफा मंजूर, BJP के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव

ED के ज्वाइंट डायरेक्टर का इस्तीफा मंजूर, BJP से लड़ सकते हैं चुनाव

OP-ED के ज्वाइंट डायरेक्टर लडे़ंगे चुनाव!
ED के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर BJP के टिकट पर सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं चुनाव राजेश्वर सिंह 2009 में प्रतिनियुक्ति पर ईडी में गए

ईडी के (Enforcement Directorate) के ज्वॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह (Rajeshwar Singh) का इस्तीफा मंजूर हो गया है. उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था जिसे मंजूर कर लिया गया है.

ईडी के (Enforcement Directorate) के ज्वॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह (Rajeshwar Singh) का इस्तीफा मंजूर हो गया है. उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था जिसे मंजूर कर लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश्वर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. वो यूपी के सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. राजेश्वर सिंह ने इस्तीफा स्वीकार होने के बाद एक सार्वजनिक पत्र जारी जारी किया था.
इसमें उन्होनें लिखा था," प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भारत को शक्तिशाली और विश्व गुरू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है."
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राजेश्&zwj;वर सिंह 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं. वह यूपी की राजधानी लखनऊ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे. हालांकि, 2009 में राजेश्वर सिंह प्रतिनियुक्ति पर ईडी में चले गए. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2-जी स्पैक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील जैसे कई हाईप्रोफाइल मामलों की जांच की है.

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